Let’s get all information on the filing of a Cheque Bounce Complaint in Court under the Negotiable Instrument Act.
चेक बाऊन्स म्हणजे काय ? (What is Cheque Bounce?)
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट चे कलम 138 अन्वये चेक बाऊन्स हा एक क्रिमिनल गुन्हा आहे. चेक बाऊन्स केस कशी फाईल करावी याकडे जाण्यापूर्वी आपण चेक बाऊन्स म्हणजे काय हे पाहू.
चेक बाऊन्स म्हणजे धनादेश न वटणे. याला Dishonour of cheque असेदेखील म्हणतात. एखाद्याने दिलेला चेक हा बँकेत वटणेकरीता भरला असता तो वटणेस अपात्र ठरुन तो बँक मेमोसह परत दिला जातो.
चेक बाऊन्स होण्याची बरीच कारणे असू शकतात. यापैकी मुख्य कारण म्हणजे चेक देणाऱ्याच्या खात्यावर पुरेशी रक्कम नसणे (insufficient funds), पेमेंट थांबविणे (Payment stopped), सही न जुळणे (Signature mismatch), वगैरे. याबाबत सविस्तरपणे खाली नमुद केलेले आहे.
- चेकची मुदत संपणे (Expiry of Cheque):
- एखादा चेक हा दिलेल्या तारखेपासून तीन महिन्यानंतर बँकेत वटणेकरीता दिला असता तो अपात्र ठरतो. (Presenting a cheque after 3 months from the date of issuing it makes it invalid.)
- Erroneous Account Number:
- Entering an incorrect account number renders the cheque invalid
- Contradiction of the amount mentioned in words and figures: When the amount entered in numbers is different from that mentioned in words the cheque will be dishonoured
- Inconsistency in Signature: When signature in the cheque doesn’t match the signature of the account holder in official documents the cheque gets dismissed
- Overwriting or illegible writing: In a cheque, when the details such as the account number, name, or amount are overwritten, the cheque is dishonored
- Bank Account is Terminated: When the account is closed by the account holder or by the bank, the cheque gets returned
- Insanity or Insolvency: When the drawer of the cheque exhibits insanity or turns insolvent, the cheque gets dismissed
- Limits of Overdraft Exceed: When the overdraft amount, which is the maximum withdrawal limit is exceeded, it will lead to the dishonoring of cheque
- Payment Withheld: If the Account holder stops the payment, it will result in the dishonoring of cheque
- Insufficiency of Opening Balance and Insufficiency of Funds: A cheque would bounce when the opening balance of the account drawer is less than the stipulated amount or when the funds in the account are not sufficient enough to pay for the cheque.
भारतात चेक बाउन्ससाठी कायदेशीर तरतुदी (Legal remedies for Cheque Bounce in India)-
निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट 1881 चे कलम 138 ही भारतातील चेक बाउन्सशी संबंधित मुख्य तरतूद आहे. चेक बाउन्स हा क्रिमिनल गुन्हा आहे आणि दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा चेकवरील रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. एन.आय. अॅक्ट कलम 141 मध्ये असे नमूद केले आहे की जर कलम 138 अंतर्गत गुन्हा एखाद्या कंपनीने केला असेल, तर दायित्वाच्या बाबतीत सामील प्रत्येक व्यक्ती चेक बाउन्सच्या गुन्ह्यासाठी जबाबदार राहील.
चेक बाऊन्स झाल्यानंतर काय ? (What next after Cheque Bounce)
चेक बाऊन्स केसमध्ये चेक देणाऱ्याविरुद्ध खालील अॅक्शन घेता येऊ शकतात –
- प्रथमतः चेक बाऊन्स झाल्यास संबंधित व्यक्तिला चेक बाऊन्स झालेबद्दल कळविलेनंतर सदर व्यक्तीने जर आपणास चेक वटण्याची हमी खात्रीशीररीत्या दिली, तर दिलेल्या तारखेपासून तीन महिन्याचे आत सदर चेक पुन्हा बँकेमध्ये वटविणेकरीता भरता येतो.
- यामध्ये दुसरा पर्याय असा आहे की, डिफॉल्टर यास एक लिगल नोटीस चेक बाऊन्स वकील यांचे मार्फत त्यांचे सल्ल्याने तयार करुन चेक बाऊन्स रिटर्न मेमो मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत पाठवावी. सदर नोटीसीमध्ये सर्व वस्तुस्थिती जसे की झालेला व्यवहार, रक्कम, सदर चेक ज्या बँकेत जमा केला त्याबाबत सर्व माहिती तसेच सदरचे चेक केंव्हा बाऊन्स झाला याबद्दल सविस्तरपणे नमुद करावे. सदर नोटीस डिफॉल्टर यास मिळालेनंतर त्यांनी नोटीस मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत कोणतीही कार्यवाही न केल्यास आणि नवीन फ्रेश चेक अगर देय असलेले पेमेंट अदा न केल्यास आपणास निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंटस् अॅक्ट चे कलम 138 खाली क्रिमिनल कंप्लेट फाईल करण्याचा हक्क व अधिकार मिळतो. सदरची कंप्लेंट ही एका महिन्याचे आत मे.कोर्टात दाखल करावी. ही केस दाखल करण्याची मुदत महत्वाची आहे.
- सदरची कंप्लेंट, फिडेव्हीट व संबंधित कागदपत्रांसोबत मे. कोर्टात दाखल झालेनंतर मे. कोर्ट समन्स ईश्यु करेल व सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे जाईल. जर यामध्ये डिफॉल्टर दोषी असल्याचे निदर्शनास आलेस त्यास दोन वर्षाचा तुरुंगवास आणि/किंवा दंड जो की चेक रक्कमेच्या दुप्पट असेल असे दोन्हीदेखील होऊ शकते. परंतू डिफॉल्टर यास मे.सेशन कोर्टामध्ये या निर्णयाविरुद्ध, निर्णय झालेपासून एक मिहन्याचे आत अपील करुन दाद मागण्याची तरतुद आहे. सदरची दिर्घकाळ कोर्टाची कार्यवाही जर दोन्ही पार्टींना सोयीस्कर वाटत नसेल तर एकमेकांचे विचाराने व सोयीने कोर्टाबाहेर सेटलमेंट करुनदेखील सदरचा वाद मिटविता येऊ शकतो.
आपल्या कोणत्याही लिगल ईश्युसाठी आमचे कायदेशीर सल्लागार यांना आजच संपर्क करा.
सिव्हील सुट फाईल करणे (Filing of Civil Suit)-
दिर्घकालिन चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान जर चेकमधील देय रक्कम वसुल होत नसेल तर स्वतंत्र सिव्हील सूट चेक बाऊन्स वकील यांचे सल्ल्याने फाईल करता येऊ शकते. यामध्ये याचिका दाखल करण्याऱ्यास आलेला न्यायालयीन खर्च देखील यामध्ये मागता येऊ शकतो.
सिव्हील प्रोसिजर कोड 1908 चे कलम 37 अन्वये समरी सूट चा देखील यामध्ये समावेश होऊ शकतो. सदर समरी सूट हे सामान्य सिव्हील सूट पासून वेगळे असे आहे. कारण समरी सूट मध्ये आरोपी यास स्वतःचा बचाव करण्याचा कोणताही अधिकार मिळत नाही. तसेच डिफेन्डंड यास मात्र तसे करण्यास मे. कोर्टाकडून परवानगी मिळू शकते. समरी सूट हे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्स्चेंज किंवा चेक्स, रिकव्हरी प्रकरणे यामध्ये लागू होते.
चेक बाऊन्स केससाठी आवश्यक कागदपत्रे (Necessary documents for Cheque Bounce Case)-
चेक बाऊन्स केससाठी लागणारी काही महत्वाची कागदपत्रे खालीलप्रमाणे –
- मुळ चेक (ओरीजनल प्रत)
- चेक बाऊन्स झालेबाबत बँकेचा रिटर्न मेमो (ज्यामध्ये बँकेने चेक न वटण्याचे कारण स्पष्टपणे नमुद केलेले असावे)
- डिमांड नोटीसीची स्थळप्रत
- मुळ रिसीटस्
- वस्तुस्थिती व पुरावे नमुद असलेले फिर्यादीचे अॅफिडेव्हीट
- चेक बाऊन्स वकील यांचे सल्ल्यानुसार सुचविलेली आवश्यक कागदपत्रे
यामध्ये एक नमुद करावेसे वाटते की, ज्या-ज्यावेळी आपण एखादा व्यवहार करीत असाल त्या-त्यावेळी सर्व व्यवहार हा लेखी स्वरुपात ठेवावा व प्रत्येक वेळी आपल्याला मिळालेल्या पावत्या, प्रामिसरी नोटस्, इनव्हाईस, करार, इत्यादीचे व्यवस्थित जतन करुन ठेवावे. तसेच कायदेशीर सल्लादेखील घ्यावा जेणेकरुन भविष्यातील होणारी आपली फसवणुक टळू शकेल.
चेक बाऊन्स चे परीणाम (Conquences of Cheque Bounce) –
भारतामध्ये चेक बाऊन्स हा सर्वात कॉमन असा घडणारा आर्थिक गुन्हा आहे. यामुळे चेक देणाऱ्यावर गंभीर परीणाम होऊ शकतात. खालीलप्रमाणे परीणाम पाहू शकता –
- बँक पेनेल्टी – जर खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसेल किंवा सही मिसमॅच झाली असेल किंवा इतर कोणतेही तांत्रिक कारण असेल तर डिफॉल्टर व चेक वटविणारा या दोघांनाही आर्थिक भुर्दंड बँकेकडून सोसावा लागतो. सदर पॅनेल्टीला एन.एस.एफ. (NSF) फी/चार्जेस असेदेखील संबोधले जाते. सदरची फी/चार्ज हा चेक बाऊन्सचे कारण, चेकचे स्वरुप, खात्याचा प्रकार इ. वर अवलंबून असतो. जर बाऊन्स झालेला चेक हा कर्जाच्या परतफेड हप्त्याकरीता असेल तर बँक पेनेल्टी चार्जेस बरोबर जादाचे लेट पेमेंट चार्जेसदेखील आकारु शकते.
- सी.आय.बी.आय.एल. स्कोअर (CIBIL Score) – बाऊन्स चेक हा आपल्या फायनान्सिअल क्रेडिट हिस्ट्रीला गंभीररीत्या बाधित करु शकतो. सी.आय.बी.आय.एल. स्कोअर ला कधीही न भरुन येण्याजोगा बाधित केल्याने आपणास भविष्यात एखादे कर्ज मिळविण्यासदेखील अडचण निर्माण होऊ शकते. आपल्या सी.आय.बी.आय.एल. स्कोअरला उत्तम ठेवण्यासाठी नेहमी आपण दिलेला चेक कधीही बाऊन्स होणार नाही याची काळजी घ्या. तसेच चेक वटल्यानंतरदेखील मिनिमम बॅलन्सपेक्षा जादा अशी रक्कम नेहमी आपल्या खात्यावर ठेवा.
- चेक देणाऱ्याविरुद्ध सिव्हील किंवा क्रिमिनल कारवाई – जर देणेकऱ्याला चेकची रक्कम पोहोचलेली नसेल तर चेक बाऊन्स सिव्हील किंवा क्रिमिनल कारवाईस पात्र ठरु शकते. यामध्ये देणेकरी म्हणजे विरुद्ध पक्ष हा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अक्ट 1881 मधील कलम 138 व तसेच इंडियन पिनल कोड 1960 मधील कलम 420 अन्वये केस फाईल करु शकतो. जर कलम 420 अन्वये केस फाईल झाली असेल तर नॉन-बेलेबल वॉरन्ट चेक देणाऱ्याविरुद्ध निघू शकते. परंतू सदर कलमाअंतर्गत कारवाई करणेकरीता केस फाईल करणाऱ्यास फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध करावा लागतो. जर एकापेक्षा जास्त चेकस् बाऊन्स झाले असतील तर वेगवेगळ्या केसेस फाईल करता येऊ शकतात.
- इतर धोके – आर.बी.आय. ने जारी केलेल्या निर्देशाप्रमाणे, जर ग्राहकाला कमीत कमी चार वेळेस बाऊन्स चेकबाबत चार्जेस लावलेले असतील किंवा/आणि चेकची रक्कम एक कोटीपेक्षा अधिक असेल तर अशा ग्राहकास बँक चेकबुक देणेस नकार देऊ शकते. जर बाऊन्स झालेला चेक हा कर्ज परतफेडीपोटी असेल तर बँक अशा ग्राहकास कायदेशीर नोटीस पाठवून ग्राहकाच्या चालू असलेल्या खात्यामधून रक्कम वसुल करु शकते. यामुळे विनाकारण आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागू शकतो.
चेक बाऊन्स केसमध्ये वकील देणे का महत्वाचे आहे? (Why it is important to hire Advocate in Cheque Bounce Case?)
वर उल्लेख केलेप्रमाणे, चेक बाऊन्स हा क्रिमिनल गुन्हा आहे आणि तशी कारवाई होऊ शकते. जर आपण चेक बाऊन्स केस फाईल करणेकरीता किंवा केस डिफेन्ड करणेकरीता वकील दिलेला असेल तर आपण उचित मार्गावर आहात याची खात्री मिळते. सदर केसबाबत माहिती गोळा करणे, आपलेवतीने केस चालविणे, सर्व पेपरवर्क सांभाळणे, योग्य तो कायदेशीर सल्ला देणे इ. सर्व कामे आपलेवतीने आपण नेमलेला अगर नेमलेली वकील करु शकते. त्यामुळे आपल्याला आपल्या व्यवसायासंबंधीत अगर इतर कामे प्राधान्याने करण्यास वेळ मिळू शकतो. आपण नेमलेला / नेमलेली वकील त्यांच्या वर्षानुवर्षाच्या अनुभवाच्या जोरावर चेक बाउन्स प्रकरण कसे हाताळायचे याबद्दल योग्य तो कायदेशीर सल्ला देऊ शकतात. चेक बाऊन्स वकील हे त्यातील तज्ञ असलेने ते आर्थिक अगर कायदेशीर चुका टाळण्यास आपल्याला मदत करतील आणि भविष्यातील अशा चुका निस्तरणेकरीता विनाकारण अधिकचे दावे-खटले टळू शकतील. त्यामुळे चेक बाऊन्स वकील नेमणे हे आपल्या कायदेशीरदृष्ट्या हिताचे ठरेल.
तुम्ही आजच आमच्या एस.एस. लॉ फर्मला चेक बाऊन्स केसकरीता फ्रि लिगल अॅडव्हाईस साठी संपर्क साधू शकता.
चेक बाउन्स झाल्यास काय करावे आणि काय करू नये. (Dos and Donts if Cheque get Bouned)
वरीलप्रमाणे माहिती पाहिल्यानंतर चेक बाऊन्स झाल्यावर खालील 7 मुद्दे आवश्यक व महत्वाचे आहेत हे लक्षात येईल.
- चेक मिळाल्यानंतर चेकवर लिहीलेली रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये.
- चेकवर एकदा तारीख लिहीलेनंतर ती कधीही बदलू नये.
- दिलेला चेक हा बँकेच्या सुधारीत नियमाप्रमाणे व कायदेशीर असावा. (उदा. चेकवर एम.आय.सी.आर. कोड, आय.एफ.एस. कोड नमुद केलेला असावा.)
- चेक त्याच्या वैधता कालावधीच्या 3 महिन्यांच्या आत सादर केला गेला पाहिजे.
- चेक बाऊन्स झाला असल्यास, कायदेशीर नोटीस ही चेक बाऊन्स झाले तारखेपासून (30) तीस दिवसांचे आत दिली गेली पाहिजे. सदर नोटीस वकीलामार्फत देणे इष्ट होईल.
- चेक बाऊन्स केस यशस्वीरीत्या रजिस्टर होणेसाठी, चेक देणारा हा कायदेशीर नोटीस पोहोचलेपासून (15) पंधरा दिवसांच्या आत प्रलंबित पेमेंट करणेस अपयशी ठरलेला असावा.
- चेक बाऊन्स कंप्लेंट ही कायदेशीर नोटीसीतील कालावधी संपलेनंतर तीस दिवसांचे आत दाखल करावी. काही अपवादात्मक केसमध्ये सदर कंप्लेंट दाखल करणेस विलंब झाला तर मे.कोर्टाच्या निर्देशानुसार केस दाखल करता येऊ शकते.
आम्हाला आशा आहे की, आपणास ही माहिती उपयुक्त ठरेल. आपणास यासंबंधी काही शंका असल्यास किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला आजच संपर्क करा.
आपल्याला जर कोणत्याही केसमध्ये कायदेशीर सल्ला हवा असेल तर आजच आमच्या एस.एस.लॉ फर्मला संपर्क करा. आम्ही आपल्या सेवेत सदैव तत्पर आहोत.
