sslf

Never mistake law for justice,

Justice is an ideal and law is tool.

-L.E. MODESITT JR.-

Registered Gift Deed Can’t be Cancelled Without Consent of Donee

Click to rate!
[Total: 5 Average: 4.6/5]

The gift Deed registered once cannot be canceled without the consent of the Donee. – High Court Andhra Pradesh ruling.

Cancellation of Registred Gift Deed – नोंदणीकृत बक्षिसपत्र हे लिहून घेणाऱ्याच्या संमत्ती शिवाय कधीही एकतर्फा रद्द केले जाऊ शकत नाही.

रजिस्टर्ड गिफ्ट डिड (नोंदणीकृत बक्षिसपत्र) हे ज्याचे नावे केले गेले आहे त्याच्या संमत्तीशिवाय कधीही एकतर्फा रद्द केले जाऊ शकत नाही – मे.हायकोर्ट, आंध्रप्रदेश


मे. उच्च न्यायालय, आंध्रप्रदेश यांनी असे नमुद केले की, बक्षिसपत्र लिहून देणाऱ्याने सदर बक्षिसपत्र एकतर्फा रद्द केल्यास त्याचा परीणाम बक्षिसपत्र लिहून घेणार यांचे अधिकारावर होत नाही. सदरची बाब ही नोंदणी कायद्यामधील तरतुदींच्या विरुद्ध अशी आहे.

मे. न्यायमूर्ती सुब्बा रेड्डी सत्ती यांच्या खंडपीठाने अशा परिस्थितीत maxim nemo dat quad non habit या लॅटिन शब्दप्रयोगाचा वापर केला. याचा अर्थ असा की, कोणतीही व्यक्ती त्याच्याकडे जे आहे त्यापेक्षा अधिक व्यक्त करु शकत नाही.

प्राथमिक माहिती (Case information) –

सद्यप्रकरणात मुळ वादी ह्या बहीणी असून त्यांनी असा दावा केला की, त्यांच्या आईने त्यांना सदर दावा मिळकत बक्षिसपत्राने दिलेली असून सदरचे बक्षिसपत्र हे नोंदणीकृत केलेले आहे आणि त्यांच्या आईचे मृत्युनंतर सन 2012 मध्ये सदरची मिळकत ही त्यांचे मालकीची झाली.

तथापी,मुळ प्रतिवादीने असे नमुद केले की, सदरची मिळकत ही त्यांनी खरेदी केलेली आहे. त्यानंतर त्यांनी असेही नमुद केले की, सदर मुळ वादी या त्यांच्या आईची काळजी घेत नसत त्यामुळे सदरची मिळकत ही त्यांनी विक्री केली.

जेंव्हा सदरचे प्रकरण हे मे.उच्च न्यायालयात अपीलासाठी दाखल झाले, तेंव्हा सदर प्रकरणात मे. सर्वोच्च न्यायालयातील रेनिकुंतला राजम्मा विरुद्ध के. सर्वनम्मा या केसमधील न्यायनिवाड्याचा संदर्भ घेण्यात आला.

त्यानुसार लिहून देणाऱ्याने रितसर स्वाक्षरी केलेले नोंदणीकृत बक्षिसपत्र हे मालमत्ता हस्तांतरण कायदा (T.P. Act) नुसार वैध बक्षिसपत्र बनण्यास पात्र नाही.

मे. कोर्टाचे निरीक्षण –

यावेळी मे. कोर्टाने असेही नमुद केले की, साडेसात वर्षांनी बक्षिसपत्र रद्द करणे आणि तेही लिहून घेणाऱ्याला न कळविता ही बाब रजिस्ट्रेशन कायद्यातील तरतुदींच्या विरुद्ध आहे.

तसेच सदरचे बक्षिसपत्र हे रद्द केल्यानंतर लगेचच दीड महिन्यांनी मुळ प्रतिवादींनी खरेदीपत्र केलेचे निदर्शनास येत आहे. यातील मुळ वादी व मुळ प्रतिवादी हे नात्याने एकमेकांची चुलत भावंडे लागतात आणि नोंदणीकृत बक्षिसपत्र केले जात असताना सदरची बाब ही मुळ प्रतिवादी यांना माहिती होती.

(When any Gift Deed was registered then it is good known thing to the all the parties included)

तसेच सदरची बाब ही उपलब्ध कागदपत्रांची बारकाईने पहाणी केल्यास स्पष्टपणे दिसून आली.

त्यामुळे लिहून देणाऱ्याकडून एकतर्फा बक्षिसपत्र रद्द होणे ही बाब रजिस्ट्रेशन कायद्यातील तरतुदींचे विरुद्ध आहे आणि सदरचे बक्षिसपत्र रद्द झालेचा परीणाम मुळ वादींचे अधिकारावर होत नाही.

यामध्ये मे. कोर्टात असे सिद्ध करण्यात आले की, सदरचे झालेले बक्षिसपत्र हे रितसर दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांनी स्वाक्षऱ्या करुन केलेले असून ते नोंदणीकृत करण्यात आलेले होते.

त्यामुळे सदरचे बक्षिसपत्र हे सिद्ध होत असून सदर मिळकतीची मालकी ही मुळ वादीचे आईच्या मृत्युपश्चात त्यांना मिळालेली आहे.

प्रतिवादीचा अतिरीक्त मुद्दा –

मुळ प्रतिवादीने उपस्थित केलेला दुसरा मुद्दा असा होता की, मुळ वादी हे आपल्या आईची काळजी घेत नसत, परंतू सदरची बाब ही मे. कोर्टास मान्य नव्हती.

कारण ज्याअर्थी सदरचे बक्षिसपत्र हे वादीच्या आईने रितसर नोंदणीकृत करुन स्वतःची स्वाक्षरी करुन रजिस्टर्ड केलेले आहे, ते केवळ एकमेकांचे असलेल्या प्रेमाखातरच केलेले आहे.

तसेच सदर वादीची आई यांना आणखी तीन मुले होती, परंतू दुर्दैवाने सदरची तीनही मुले ही दिवाळखोर निघाली. तसेच जेंव्हा सदरचे बक्षिसपत्र रद्द झाले आणि मिळकत विक्री करणेचे ठरले, तेंव्हा सदर तीन मुलांपैकी कोणीही सदरची मिळकत खरेदी घेणेस पुढे आलेले नाही.

यातील मुळ प्रतिवादीने असे नमुद केले होते की, जेंव्हा त्याने सदरची मिळकत खरेदी घेतली, तेंव्हा सदर मिळकतीचे मालकी हक्काबाबत त्याने कोणतीही माहिती अगर चौकशी केलेली नव्हती.

सदरची बाबदेखील मान्य करता येत नाही, कारण कोणतीही व्यक्ती जेंव्हा एखादी मिळकत खरेदी करते तेंव्हा सदर मिळकतीचे मालकीबाबत खातरजमा करुनच खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करत असते.

प्रतिवादीचा विरोधाभास –

तसेच यातील मुळ प्रतिवादीने नंतर असेदेखील नमुद केले की, सदर मिळकतीबाबत बक्षिसपत्र अस्तित्वात असून ते रद्द करणार असलेची माहिती ही त्यांना दोन महिन्यांनी मिळालेली होती.

तात्पर्य –

यावरुन असे दिसून येते की, सदर मिळकतीचे यापूर्वी नोंदणीकृत असलेले बक्षिसपत्राबाबत यातील मुळ प्रतिवादींना माहिती होती.

त्यामुळे सदरचे मुळ प्रतिवादी हे या मिळकतीचे वैध खरेदीदार होऊ शकत नाहीत असे मे. कोर्ट निर्णयापर्यंत आले आणि मे. उच्च न्यायालय, आंध्रप्रदेश यांनी मुळ प्रतिवादींनी दाखल केलेले दुसरे अपिल हे फेटाळून लावले.

Thus it is noticed that the cancellation of Registered Gift Deeds is void by the Hon’ble High Court.


संदर्भ – Chelluboyina Nagaraju vs. Molleti Ramudu, Case No.: Second Appeal No.: 216/2020


दिवाणी केस अगर प्राॅपर्टी संबंधित खटल्यामध्ये कायदेशीर सल्ल्यासाठी आजच एस.एस. लाॅ फर्म ला संपर्क करा. आम्ही सदैव आपल्या सेवेत तत्पर आहोत. अधिक माहितीसाठी www.sslawfirm.in या वेबसाईटला भेट द्या.

Share:

Click to rate!
[Total: 5 Average: 4.6/5]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.
Scroll to Top
SSLAWFIRM

Disclaimer

Welcome to the website of SS Law Firm.  The Bar Council of India does not permit solicitation of work and advertising by legal practitioners and advocates.  By accessing the SS Law Firm (our website), the user acknowledges that: The user wishes to gain more information about us for his/her information and use. He/She also acknowledges that there has been no attempt by us to advertise or solicit work. Any information obtained or downloaded by the user from our website does not lead to the creation of the client – attorney relationship between the Firm and the user. None of the information contained in our website amounts to any form of legal opinion or legal advice. Our website uses cookies to improve your user experience. By using our site, you agree to our use of cookies . To know more, please see our Cookies Policy & Privacy Policy.