ग्राहकाचे बँक खात्यामधील पैसे ऑनलाईन फसवणुक करुन काढले असतील तर त्यास बँकच जबाबदार आहे, ग्राहक नाही – राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय.
The bank is fully responsible to compensate if a customer loses money due to online fraud – National Consumer Forum decision.
बँक खात्यामधील पैशाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही बँकेचीच आहे – राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने यापूर्वी दिलेल्या एका निर्णयाच्या अनुषंगाने काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यापैकी एक प्रश्न, कोणत्याही व्यक्तीद्वारे (खातेधारकाला सोडून) अवैधरीत्या बँक खात्यातून पैसे काढले गेले तर बँकेला जबाबदार धरले जाऊ शकते काय ? तर त्याचे उत्तर होय असे आहे. बँक एखाद्या व्यक्तीचे बँक खाते उघडून देत असेल तर त्या बँक खात्यातील पैशाची सुरक्षा ही त्या बँकेचीच जबाबदारी आहे. यामध्ये मग त्या खातेधारकाशिवाय इतर कोणत्याही व्यक्तीने अगर कोणत्याही अन्य कारणाने खात्यातील रक्कम काढली गेली असेल तर त्यास तो ग्राहक जबाबदार नाही, तर बँकच जबाबदार आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीच्या बँक खात्यामधून कोणत्याही हॅकरद्वारा किंवा कोणत्याही अन्य कारणाने पैसे काढून अफरातफर केली गेली असेल तर त्यामध्ये ग्राहकाचा हलगर्जीपणा नाही, तर त्यास केवळ संबंधित बँकच जबाबदार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने याबाबतीत एक महत्वाचा निर्णय दिलेला आहे.
साधारण 12 वर्षे जुन्या केसमध्ये, ठाणे येथील एका महिलेने सन 2007 मध्ये एक प्री-पेड फॉरेक्स क्रेडीट कार्ड एका बँकेकडून घेतले होते. सन 2008 मध्ये 29 ट्रॅन्झॅक्शनद्वारे सदर क्रेडीट कार्डद्वारे 3 लाख रुपये चोरी केलेचे तीच्या निदर्शनास आले. तद्नंतर सदर महिलेने सन 2009 मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोग मध्ये तक्रार दाखल केली. याव्यतिरीक्त संबंधित महिने पोलिस स्टेशनमध्येदेखील याबाबतीत तक्रार दिलेली होती.
यामध्ये सदरची केस ही राष्ट्रीय ग्राहक आयोग यांचेपर्यंत पोहोचली. सदर केसमध्ये संबंधित बँकेतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सदरचे क्रेडीट कार्ड हे चोरीला गेले होते व त्याद्वारे पैशाची चोरी केली आहे, त्यामुळे बँक यास जबाबदार नाही. परंतू संबंधित महिलेच्या तक्रारीचा साधक-बाधक विचार करुन राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे जज्ज सी विश्वनाथ यांनी संबंधित बँकेचे अपील नामंजुर करत असा आदेश दिला की, तक्रारदार महिलेला 6110 अमेरिकन डॉलर्स (अंदाजित 4.46 लाख रुपये) 12 टक्के व्याज दराने परत द्यावेत. तसेच पिडीत महिलेला झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून 40 हजार रुपये व कोर्ट खर्चाकरीता 5 हजार रुपये देखील संबंधित बँकेने द्यावेत.
सदरचा निर्णय देताना आयोगाचे जज्ज सी विश्वनाथ यांनी असे नमुद केले की, संबंधित बँकेने असा कोणताही पुरावा शाबित केला नाही की, संबंधित महिलेचे क्रेडीट कार्ड कोणी अन्य व्यक्तीने चोरी केलेले होते.
परंतू महिलेचा असा दावा होता की, तीच्या खात्यातील पैसे हे कोणा हॅकरने काढलेले आहेत व सदर बँकेच्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिममध्ये काही तांत्रिक दोष असलेमुळे हे शक्य झालेले आहे.
आयोगाने पुढे असे नमुद केले आहे की, सध्याच्या डिजीटल युगामध्ये क्रेडिट कार्डचे हॅकिंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि या परिस्थितीत केवळ बँक प्रशासनच यास जबाबदार राहू शकते.
वरीलप्रमाणे महत्वाचा निर्णय देऊन संबंधित महिलेची तक्रार मान्य केली व बँक प्रशासनास यामध्ये जबाबदार ठरविले.
सदर निर्णय देताना, आयोगाने आर.बी.आय. चा वार्षिक अहवालाचा आधार घेतला.
आर.बी.आय. वार्षिक अहवाल –
सन 2017-18 मध्ये आर.बी.आय. द्वारे जारी केलेल्या वार्षिक अहवालामध्ये हॅकिंगबाबतीत जबाबदारी ही स्पष्टपणे नमुद केली गेली आहे. सदर अहवालानुसार ज्याद्वारे हॅकिंग झाले असेल तोच यास जबाबदार राहील. तसेच आर.बी.आय. च्या नियामनुसार बँकेची यामध्ये हलगर्जीपणा निदर्शनास आल्यास त्यामध्ये ग्राहकाला चिंता करण्याची गरज नाही. नुकसानीची पूर्ण भरपाई ही संबंधित बँकेलाच करावी लागेल आणि जर ग्राहकाद्वारे नुकसान झालेले असेल तर ते ग्राहकास सोसावे लागेल.
तीन दिवसात करा अफरातफरीची तक्रार –
आर.बी.आय. च्या नियमानुसार ग्राहकाचा निष्काळजीपणा अगर हलगर्जीपणा नसेल तर अफरातफर झालेनंतर तीन दिवसाच्या आत संबंधित बँकेमध्ये ग्राहकाने तक्रार करणे आवश्यक आहे. असे केल्याने ग्राहकास त्याची पूर्ण नुकसानभरपाई मिळेल. जर तक्रार दाखल करणेस 4 ते 7 दिवस लागले तर संबंधित ग्राहकाला 5 हजार ते 25 हजारापर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकते, जर यापेक्षा जास्त उशिर झाला असेल तर संबंधित बँकेच्या नियम व पॉलिसीनुसार ग्राहकास नुकसान भरपाई मिळू शकेल. अधिक माहितीकरीता www.rbi.org.in या वेबसाईटला भेट द्या.
*Disclaimer – This article is published in Dainik Bhaskar Samuh and we are referencing here the same for awareness and more details.
